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वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ED के सामने पेश होंगे केजरीवाल? बीजेपी ने कहा- कानून में ऐसा कभी नहीं सुना

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने उत्पाद शुल्क नीति मामले से संबंधित प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के नवीनतम समन का जवाब देते हुए कहा कि वह 12 मार्च के बाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एजेंसी के सामने पेश होने के लिए तैयार हैं

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने उत्पाद शुल्क नीति मामले से संबंधित प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के नवीनतम समन का जवाब देते हुए कहा कि वह 12 मार्च के बाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एजेंसी के सामने पेश होने के लिए तैयार हैं। सूत्रों के मुताबिक, एजेंसी केजरीवाल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पूछताछ करने को तैयार नहीं है. आपको बता दें कि ईडी दिल्ली शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल से फिजिकली पूछताछ करना चाहती है. इससे पहले ईडी ने मुख्यमंत्री को 8 बार समन जारी किया, लेकिन केजरीवाल एक बार भी ईडी दफ्तर नहीं पहुंचे. सूत्रों के मुताबिक, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पूछताछ का कोई प्रावधान नहीं है.

केजरीवाल की शक्ल पर बीजेपी ने उड़ाया मजाक!

इस मामले पर बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाल ने बयान दिया है. उन्होंने कहा कि यह बिल्कुल हास्यास्पद है कि जिस व्यक्ति पर शराब घोटाले की साजिश रचने का आरोप है, वह अब तय करेगा कि वह कब पेश होगा। जिस तरह से केजरीवाल ईडी के सामने पेश होने की बात कर रहे हैं, वह कानून में अनसुना है। अरविंद केजरीवाल जब अन्ना हजारे के संरक्षण में थे तो कहते थे कि पहले उन्हें इस्तीफा देना चाहिए फिर जांच होनी चाहिए. लेकिन आज इस्तीफा देना तो दूर, वह जांच में भी सहयोग नहीं कर रहे हैं क्योंकि वह लालू यादव के संरक्षण में हैं.

बीजेपी ने कहा- बहाने बना रहे हैं केजरीवाल.

शहजाद पूनावाल ने कहा कि समन जारी होने के बाद से ही केजरीवाल की ओर से बहाने बनाए जा रहे हैं. उन्होंने कहा कि यह बदले की राजनीति है. अगर हां, तो कोर्ट ने समन रद्द या रोका क्यों नहीं? कोर्ट ने मनीष सिसौदिया को क्यों नहीं दी राहत? क्योंकि संजय सिंह और विजय नायर को राहत नहीं मिली. उन्होंने कहा कि कांग्रेस कह रही है कि अरविंद केजरीवाल घोटाले में शामिल हैं और उन्हें जवाब देना चाहिए. लेकिन केजरीवाल एबीसीडी कर रहे हैं. ए का मतलब अवॉइड समन, बी का मतलब एस्केप समन, सी का मतलब कवर समन और डी का मतलब रिमूव समन है।

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